जमीन के उचित मुआवजे की मांग को लेकर हुई पंचायत

स्थानीय थानाक्षेत्र के रेवसा गांव स्थित हाईवे से सटे जमीनों को रिंग रोड के लिए अधिग्रहित किये जाने के विरोध में मंगलवार अपराह्न किसानों की एक पंचायत हुई। इसके पूर्व किसानों ने रिंग रोड के निर्माण कार्य को रुकवा दिया था। उक्त पंचायत पूर्व सपा सांसद रामकिसुन के नेतृत्व में किसानों व अधिकारियों के साथ हुई। जिसमें अधिकारियों ने अधिग्रहित की जा रही किसानों के जमीन का उचित मुआवजा दिलवाने का आश्वासन दिया तब जाकर काम शुरू हुआ। बताते चलें कि क्षेत्र के लगभग एक दर्जन गांव के किसानों की जमीन को रिंग रोड के लिए अधिग्रहित किया जा रहा है। लेकिन अधिकारियों द्वारा उचित मुआवजा नहीं देने से किसानों में अभी भी भारी आक्रोश व्याप्त है। जैसे ही रेवसा गांव के समीप अधिकारियों ने कार्य शुरू कराया था आक्रोशित किसानों ने काम रुकवा दिया था। जिसकी जानकारी मिलने पर पूर्व सपा सांसद रामकिसुन के पहल पर एक पंचायत रेवसा गांव में मंगलवार को आयोजित की गई। जिसमें पूर्व सांसद के साथ रिंग रोड के परियोजना निदेशक एसबी सिंह, रिंग रोड जनपद प्रभारी राजेश कुमार राय व क्षेत्र के किसान मौजूद रहे। किसानों का आरोप रहा कि जिस जमीन कर नेशनल हाईवे के लिए अधिग्रहित किये गए जमीन पर ₹14 लाख विश्वा के हिसाब से मुआवजा मिला है। उसी जमीन का रिंग रोड में ₹2•5 लाख विश्वा के हिसाब से मुआवजा दिया जा रहा है। जो हम लोगों के साथ अन्याय है। वहीं पूर्व सांसद रामकिशुन यादव ने कहा कि किसानों के साथ किसी तरह का अन्याय बर्दाश्त नहीं किया जाएगा हर हाल में किसानों को उचित मुआवजा दिलवाने का काम किया जाएगा। कहा कि कृषि प्रधान जनपद में किसान भूमिहीन होता जा रहा है। जिस रेट का मुआवजा दिया जा रहा है उस रेट का जमीन किसानों को कहीं नहीं मिल रहा है।इसके साथ ही आबादी से सटे जमीन का रेट मिलना चाहिए। जिस पर किसानों को तेवर को देखते हुये अधिकारियों ने आश्वासन दिया कि डीएम से वार्ता कर उचित मुआवजा दिलाया जाएगा।जिसके बाद किसानों ने निर्माण कार्य शुरू होने दिया। पंचायत में मुख्य रूप से ग्राम प्रधान विक्की यादव, संतोष यादव, निरंजन यादव, विजय बॉर्डर, गंगाराम, सोमारु, महेंद्र गुप्ता, इंद्रजीत गोंड, संतोष गोंड, सुरेश गोंड, मनीष गोंड आदि मौजूद रहे।

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