प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना : प्रावधान निर्धारित

भारत सरकार द्वारा केन्द्रीय योजना ‘प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि‘ योजना के अंतर्गत लघु एवं सीमांत कृषक परिवारों के पात्र कृषकों को देय लाभ के लिए प्रावधान निर्धारित किए गए हैं। एडीएम(द्वितीय) महिपाल भारद्वाज ने बताया कि भारत सरकार की केन्द्रीय योजना ‘प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि‘ योजना का उद्देश्य लघु एवं सीमांत कृषक परिवारों को एक सुनिश्चित आय सहायता देना है। इस योजना के अंतर्गत पात्र कृषकों के बैंक खातों में सीधे ही 6 हजार रूपए प्रतिवर्ष 3 किश्तों में प्रति किश्त रूपए 2 हजार हस्तांतरित किए जाने का प्रावधान रखा गया है। भारत सरकार ने योजना के दायरे का विस्तार करने का निर्णय लेते हुए समस्त भूमि धारक कृषकों को मौजूदा कारको के अध्यधीन शामिल किया गया है। उन्होंने बताया कि योजना के अंतर्गत उच्च आर्थिक स्थिति में वर्गीकृत होने के कारण देय लाभ के लिए जो पात्रता नहीं रखते हैं उनका भी निर्धारण किया गया है। इसके अंतर्गत समस्त संस्थागत भूमिधारक है इसके अलावा कृषक परिवारों में एक या एक से अधिक सदस्य अगर इन निर्धारित श्रेणियों में शामिल होते है तो वे भी पात्र नहीं होंगे। इसके अंतर्गत वर्तमान व पूर्व में संवैधानिक पद धारितकर्ता, वर्तमान व पूर्व मंत्री, राज्य मंत्री, वर्तमान व पूर्व लोकसभा, राज्य सभा, विधानसभा, विधान परिषद सदस्य, वर्तमान व पूर्व महापौर, वर्तमान व पूर्व जिला प्रमुख पात्र नहीं होंगे। इसी तरह केन्द्र व राज्य सरकार के समस्त वेतनभोगी व पेंशन धारक, सेवारत एवं सेवानिवृत अधिकारी व कर्मचारी, केन्द्रीय व राज्य स्वायतशासी संस्था एवं सार्वजनिक उपक्रम के पदाधिकारी, कार्मिक एवं पेंशनर, पंचायत संस्था के कार्मिक तथा उनसे संबंधित स्वायतशासी संस्थाएं, केन्द्र व राज्य सरकार के अधीन आती हो एवं साथ ही स्थानीय निकाय के नियमित कार्मिक (मल्टी टास्क स्टाफ, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, ग्रुप डी कर्मचारी छोड़कर) हो। इसी तरह पेंशनभोगी जिनकी मासिक पेंशन 10 हजार रूपए या उससे अधिक हो वे भी पात्र नहीं होंगे। ऐसे सभी कृषक जिनके द्वारा गत आयकर मूल्याकंन वर्ष में आयकर का भुगतान किया गया हो। इसके अलावा ऐसे पेशेवर जो पेशेवर निकायों के साथ पंजीकृत होते है और अभ्यास करते है जैसे डॅाक्टर, इंजीनियर, वकील, चार्टेड अकाउण्टेंट और आर्किटेक्ट आदि योजना के पात्र नहीं होंगे।

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