नुकसानदायक साबित होने वाली जमीनों का अब अधिग्रहण नहीं करेगा जीडीए

गाजियाबाद जीडीए द्वारा ऐसे जमीनों को चिन्हित किया जा रहा है जिनका अधिग्रहण नुकसानदायक है। ऐसे जमीनों के अधिग्रहण के बदले उन्हें अधिग्रहण से विमुक्त कर दिया जाएगा। ट्रांस हिंडन क्षेत्र में लगभग 35 हेक्टेयर ऐसी जमीन है जिन्हें जीडीए द्वारा फिलहाल डिनोटिफाई किया जा रहा है। जीडीए बोर्ड में इस प्रस्ताव को रखा जाएगा। बोर्ड की सहमति के बाद डिनोटिफिकेशन को लागू कर दिया जाएगा। जमीन अधिग्रहण को लेकर नया कानून लागू हो गया है। इस नियम के तहत सर्किल रेट का दोगुणा मुआवजे के रूप में देना पड़ता है। इस नियम के कारण जमीनें अधिग्रहित करना काफी कठिन हो गया है। जमीन अधिग्रहण का नया कानून का असर उन पुरानी योजनाओं पर भी पड़ रहा है जिसमें किसी ना किसी वजह से जमीन अधिग्रहण नहीं हो पाया था। जीडीए पर बेवजह कोई आर्थिक बोझ ना पड़े इसके लिए अब अनावश्यक जमीनों का अधिग्रहण नहीं किया जाएगा। वर्ष 2004 में जीडीए द्वारा 92 हेक्टेयर जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू हुई। लेकिन विवाद एवं कोर्ट में किसानों के जाने के कारण इसमें से लगभग 35 हेक्टेयर जमीन का अधिग्रहण नहीं हो पाया था। जबकि 57 हेक्टेयर जमीन पर जीडीए का कब्जा है। ऐसे में यदि अब जीडीए इन जमीनों का अधिग्रहण करता है तो नये कानून के हिसाब से मुआबजा देना पड़ेगा। ऐसे में यहां पर कोई नया प्रोजक्ट लाना आर्थिक दृष्टि से नुकसानदायक साबित होगा। जीडीए उपाध्यक्ष कंचन वर्मा ने बताया कि जो जमीन पूर्व में अधिग्रहित नहीं हुई और वर्तमान में उसका अधिग्रहण नुकसानदायक है। ऐसे जमीन का जीडीए अधिग्रहण नहीं करेगा। ऐसे जमीन को डिनोटिफाई कर दिया जाएगा। बोर्ड बैठक में इस प्रस्ताव को रखा जाएगा। 

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