जिला परिषद् की मुख्य कार्यकारी बैठक

      राजसमन्दको जिला परिषद् की मुख्य कार्यकारी अधिकारी निमिषा गुप्ता की अध्यक्षता में जिला कलेक्ट्रेट सभागार में एमएसएमई मंत्रालय भारत सरकार के प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अन्तर्गत गठित जिला स्तरीय टास्क फॉर्स समिति की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में कुल 12 प्रकरणों की जांच कर ऋण वितरण के लिए राष्ट्रीयकृत बैंको में प्रेषित किए गए। नीति आयोग द्वारा राजसमन्द जिले को ऎस्पासरेशन डिस्टि्रक्ट के रूप में चिन्हित किया गया है। एमएसएमई मंत्रालय की 100 दिवसीय कार्ययोजना में राजसमन्द जिले के लिए पीएमईजीपी योजना में 1.5 करोड़ रुपये मर्जिन मनी वितरण के लक्ष्य निर्धारित किये गये है। पीएमईजीपी योजना में एमएसएमई  मंत्रालय भारत सरकार के खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योग स्थापित करने पर विनिर्माण क्षेत्र में 25 लाख एवं सेवा क्षेत्र में 10 लाख की परियोजना स्वीकृत की गई है। स्वीकृत प्रोजेक्ट पर बैंको से ऋण वितरण उपरान्त ग्रामीण क्षेत्रों में कुल परियोजना लागत की 25-35 प्रतिशत एवं शहरी क्षेत्रों में 15-25 प्रतिशत सब्सिडी प्रदान की गई है। पीएमईजीपी-2 योजना जो कि गत वर्ष भारत सरकार द्वारा प्रारम्भ की गई है, में पूर्व स्थापित पीएमईजीपी इकाइयों को विस्तार के लिए 1 करोड़ रुपये तक के ऋण पर 15 प्रतिशत सब्सिडी का प्रवधान किया गया है। दोनों योजनाओं में इच्छुक आवेदक पीएमईजीपी पॉर्टल पर केवल ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत कर सकते है ।

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